काठमाडौं, ३० चैत । आज २०८२ सालको अन्तिम दिन । यो वर्ष स्वास्थ्य क्षेत्रमा उल्लेखनिय सुधार नभएपनि केहि परिवर्तनको आभाष भयो ।
२०८२ सालमा तीन जना स्वास्थ्य मन्त्री परिवर्तन भए । यो अवधिमा प्रदिप पौडेल, सुधा शर्मा मन्त्री भइन् । यस्तै, जेनजी आन्दोलनपछि निशा मेहताले स्वास्थ्य सँगै खानेपानी मन्त्रीको जिम्मेवारीमा छीन् ।
स्वास्थ्य मन्त्री पौडेलको पहिलो निर्णय थियोः राष्ट्रिय क्यान्सर रणनीति ( २०२४–२०३०) स्वीकृत गर्ने र एक महिनाभित्र संघीय अस्पतालहरूमा लाइन बस्नु नपर्ने व्यवस्था गर्ने ।
यस्तै, जेनजी आन्दोलनपछिको संक्रमणकालीन समयमा स्वास्थ्य मन्त्री बनेकी डा.सुधा शर्माको पहिलो निर्णय होः जेनजी आन्दोलनबाट प्रभावित घाइते लगायत सबै व्यक्तिका लागि मनोपरामर्श सेवा स्थापना गर्ने ।
यी दुवै मन्त्रीले गरेका निर्णयहरु पुर्णतः कायान्वयनमा आउन सकेका छैनन् ।
यो अबधिमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा उल्लेखनिय उपलब्धी भएको देखिदैंन । अहिलेपनि अस्पतालहरुमा विरामी लाइन लाग्नुपर्ने बाध्यता छ । स्वास्थ्य विमा कार्यक्रम भद्रगोल जस्तै छ । मुख्यतः सरकारी अस्पतालहरुबाट विरामीहरुले सहज सेवा पाउन अझै सकेका छैनन् ।
स्वास्थ्य मन्त्री भएको बेला पौडेलले २०८२ बैशाखमै गर्ने कार्यक्रमको योजना बनाएका थिए । जसअनुसार वैशाख दोस्रो हप्तादेखि वीर अस्पतालमा ९ बेडको सर्जिकल आई.सी.यू., भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालमा बाल वार्ड र भेरी अस्पतालमा मिर्गौला प्रत्यारोपण सेवा सुरु हुनेछन् भन्ने उल्लेख थियो । यस्तै वैशाखको तेस्रो हप्तामा गेटा अस्पतालमा मोडुलर ओटी र जी.पी. कोइराला केन्द्रमा डायलसिस सेवा थपिने भनिएको थियो । त्यस्तै, चौथो हप्तामा पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको इमर्जेन्सी बेड विस्तार, भरतपुर अस्पतालमा क्याथ ल्याब र बर्न वार्डसहितका विभिन्न सेवाहरू तथा नारायणी अस्पतालमा क्याथ ल्याब सेवा सञ्चालनमा आउने मन्त्रालयले जनाएको थियो । ती योजनाहरु व्यवहारतः पुर्ण कार्यान्वयन भएको देखिदैंन ।
यद्यपी नेपालगञ्जस्थित विशिष्टिकृत स्वास्थ्य उपचार सेवा संघीय राजधानी बाहिरका अस्पतालहरुमा समेत विस्तार गर्ने उद्देश्य अनुरुप त्यतिबेला मन्त्री पौडेलले भेरी अस्पतालबाट मिर्गौला प्रत्यारोपण सेवा सुरु गरेका थिए ।
हरेक वर्ष बैशाख महिनाको दोस्रो हप्ता, अर्थात अप्रिल महिनाको अन्तिम हप्तालाई विश्वभरी खोप सप्ताहको रुपमा मनाइन्छ । बैशाख महिना भरी नै खोप महिनाको रुपमा मनाउने निर्णय भएको थियो ।
वैशाख महिना भरी नै खोप महिनाको रुपमा मनाउने निर्णय
भेरी अस्पतालबाट मिर्गौला प्रत्यारोपण सेवा र जलनवार्ड स्थापना
स्कुल मेन्टल हेल्थ लागु गर्ने निर्णय
जीपी कोइराला राष्ट्रिय श्वासप्रश्वास केन्द्रमा हेमोडाइलासिस् सेवा
विपन्नलाई क्यान्सरको महँगो र दुर्लभ औषधि निःशुल्क व्यवस्था
धमाधम काज फिर्ता
नेपाल विश्व स्वास्थ्य संगठनको ७८ औं महासभाबाट कार्यकारी समितिको सदस्यमा निर्वाचित
मस्तिष्कमृत व्यक्तिबाट प्राप्त मिर्गौला र कलेजो एकै व्यक्तिमा हुने प्रत्यारोपणमा नेपालले सफलता
तनहुँको शुक्लागण्डकी नगरपालिका बेलचौतारास्थित जीपी कोइराला राष्ट्रिय श्वासप्रश्वास केन्द्रमा बिरामीलाई सेवा दिने उद्देश्यले स्थापित हेमोडाइलासिस् सेवाको मन्त्री पौडेलले उद्घाटन गरेका थिए । यस्तै मन्त्री पौडेलले विशिष्टकृत उपचार सेवा प्रदेशमा विस्तार गर्ने मन्त्रालयको नीतिअन्तर्गत भेरी अस्पताल नेपालगञ्जमा जलन वार्ड स्थापना गरिएको जानकारी दिएका थिए । मन्त्री पौडेल हुँदा भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालमा क्यान्सर बिरामी बालबालिकाको विशेष उपचारका लागि बाल चिकित्सा सघन एकाई सञ्चालनमा आएको थियो । मन्त्री पौडेलकै समयमा सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रणमा नेपालले पुर्याएको योगदानका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वीट्जरल्याण्डमा अवार्ड प्राप्त गरेको थियो । यहि समयमा नेपाल विश्व स्वास्थ्य संगठनको ७८ औं महासभाबाट कार्यकारी समितिको सदस्यमा दक्षिणपूर्वी एसिया क्षेत्रबाट सर्वसम्मत निर्वाचित भएको थियो । यो वर्ष मस्तिष्कमृत व्यक्तिबाट प्राप्त मिर्गौला र कलेजो एकै व्यक्तिमा हुने प्रत्यारोपणमा नेपालले सफलता प्राप्त गरेको थियो ।
स्वास्थ्य मन्त्री पौडेलले विश्व सुर्तीजन्य पदार्थ रहित दिवसका अवसरमा धुम्रपान तथा सुर्तीजन्य पदार्थको लत त्याग्नका लागि परामर्श सेवा हेल्पलाइन ११३२ शुभारम्भ गरेका थिए । गत जेठमा मन्त्री पौडेलले सरकारी अस्पतालहरूमा उपचारका क्रममा प्रयोग हुने मेडिकल इम्पलान्ट र स्टेन्टहरू अस्पतालकै फार्मेसीमा अनिवार्य रूपमा उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएका थिए । बिरामीहरूले बाहिर महँगो मूल्यमा यस्ता सामाग्री किन्नु परेको जनगुनासो आएपछि मन्त्रालयले प्रत्येक आर्थिक वर्ष सुरु हुनु १५ दिन अगावै सामग्रीको नाम, उत्पादन कम्पनी, गुणस्तर र मूल्यसहितको विवरण सार्वजनिक गर्न र सूचीकृत सामाग्री मात्र प्रयोग गर्न सचेत गराएपनि व्यवहारतः कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
मन्त्री पौडेलले आर्थिक अभावमा विदेश उपचार गराउन नसकेका नागरिक लक्षित गरि स्वदेशमा उपलब्ध हुन नसकेका दुर्लभ र महँगो औषधि राज्यलाई कुनै भार नपर्ने गरि प्राप्त गरेर सरकारी क्यान्सर अस्पतालमा वितरण व्यवस्था मिलाएको बताएका थिए । तर, यो निर्णय द्रुत गतिमा अघि बढ्न सकेको देखिदैँन ।
स्वास्थ्य मन्त्री डा. सुधा गौतमको उपस्थितिमा मिति २०८२ साल कार्तिक ११ गते सम्पन्न सिनियर म्यानेजमेन्ट टिमको बैठकले जनचाहना अनुरूप स्वास्थ्य क्षेत्रमा आमूल सुधार ल्याउन मन्त्रालय र मातहतका निकायहरूलाई ३० दिनभित्र सम्पन्न हुने अल्पकालीन, ६० दिनभित्र सुरु हुने मध्यकालीन र दीर्घकालीन कार्ययोजना भोलि कार्यालय समयभित्रै पेश गर्न निर्देशन दिएको थियो । बैठकले सार्वजनिक खरिद र औषधि दर्ता प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउँदै सेवा प्रवाहमा आउने गुनासो तत्काल सम्बोधन गर्न मातहतका निकायलाई जवाफदेही बनाउने निर्णय गर्नुका साथै नर्सिङ्ग कर्मचारीको तलब सुविधा, जेन–जी घाइतेहरूको वर्गीकरण तथा क्लिनिक सञ्चालन र मनोसामाजिक परामर्श जस्ता संवेदनशील विषयमा प्रदेश तथा स्थानीय तहसँग समन्वय र सहजीकरण गर्न सातै प्रदेशमा विशेष टोली खटाउने भनिएपनि प्राय निर्णयहरु अहिलेपनि अलपत्र छन् ।
मन्त्री गौतमको नेतृत्वमा मन्त्रालयमा सम्पन्न सरोकारवालाहरूको वृहत बैठकले १४ वर्षमुनिका किशोरकिशोरीका लागि स्कुल मेन्टल हेल्थ र ’एसईएल’ कार्यक्रम लागू गर्ने निर्णय गरेको थियो । बैठकले मानसिक अस्पताल पाटनलाई राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य केन्द्रमा रूपान्तरण गर्ने, स्थानीय तहमा मनोसामाजिक कार्यकर्ता परिचालन गर्ने र आगामी डिसेम्बरदेखि फेब्रुअरीसम्म राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य अभियान सञ्चालन गर्ने लगायतका महत्वपूर्ण सहमतिहरू गरेको थियो ।
गत मंसिरमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, औषधि व्यवस्था विभाग र औषधि व्यवसायीहरूबीच औषधि ऐन संशोधन र प्रशासनिक सहजता गर्ने सहमति भएपछि व्यवसायीहरूले आन्दोलनका सबै कार्यक्रम फिर्ता लिएका थिए । आगामी ३० दिनभित्र ऐन संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाउने र दर्ता नवीकरण लगायतका प्रशासनिक कार्यमा विभागले सहजीकरण गर्ने सहमति जुटेको थियो । यो कार्य अलपत्र जस्तै छ ।
स्विट्जरल्याण्डको जेनेभामा विश्व स्वास्थ्य संगठनको कार्यकारी बोर्डको १५८औँ बैठकमा नेपालका तर्फबाट कार्यकारी बोर्डका सदस्य एवं स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सचिव डा. विकास देवकोटा र वैकल्पिक सदस्य डा. भीमप्रसाद सापकोटाले सम्बोधन गरे । यस प्रतिनिधित्वले अन्तर्राष्ट्रिय स्वास्थ्य कूटनीति र नीति निर्माणको सर्वोच्च तहमा नेपालको बढ्दो प्रभाव र नेतृत्वदायी भूमिकालाई थप सुदृढ बनाएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले बताएको छ ।
गत चैत १३ गते स्वास्थ्य मन्त्रीमा निशा मेहता नियुक्त भइन् । मन्त्री भएसँगै मेहताले केहि कार्यलाई अघि बढाएकी छिन् ।
नेपाल सरकारको शासकीय सुधारको १०० बुँदे निर्णय कार्यान्वयनका क्रममा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले अस्पताल सेवा र पहुँचमा महत्वपूर्ण सुधारका कार्यहरू अघि बढाएको छ । यस अन्तर्गत सरकारी र निजी अस्पतालहरूले कुल बेडको १० प्रतिशत विपन्न, असहाय र बेवारिसे बिरामीका लागि अनिवार्य रूपमा निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्ने नियमलाई कडाइ गरिएको छ । सेवामा पारदर्शिता ल्याउन हालसम्म ३२ वटा अस्पतालले उपलब्ध गराएको निःशुल्क उपचारको विवरण मन्त्रालयको वेबसाइटमा अद्यावधिक गर्न सुरु गरिएको छ, जसले गर्दा लक्षित वर्गले झन्झटमुक्त सेवा पाउने सुनिश्चितता बढेको छ ।
अस्पतालहरूको सेवा गुणस्तर सुधार्न ’अस्पताल सेवा सुधार निर्देशिका’ को मस्यौदा तयार गरी वीर, गंगालाल र कान्ति बाल अस्पताल जस्ता प्रमुख संस्थाहरूको प्रत्यक्ष अनुगमन र पृष्ठपोषण कार्य तीव्र पारिएको छ। संघीय र प्रादेशिक अस्पतालहरूले आफ्नै सुधार कार्ययोजना बनाएर कार्यान्वयन गर्न थालेका छन् । यसका साथै, जटिल मानिने जलन उपचार सेवालाई विस्तार गर्दै सुदूरपश्चिम र मधेश प्रदेशका विभिन्न अस्पतालहरूमा नयाँ वार्ड स्थापना गर्ने र अवरुद्ध भएका सेवाहरू पुनः सञ्चालन गर्ने कार्यलाई मन्त्रालयले प्राथमिकतामा राखेको छ ।
दुर्गम क्षेत्रका नागरिकका लागि आपतकालीन स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्न एयर एम्बुलेन्स सेवालाई थप प्रभावकारी बनाइएको छ। सुदूरपश्चिम, मध्य र पूर्वी नेपालका पहाडी भेगमा आपतकालीन उद्धारका लागि एयर एम्बुलेन्सलाई ’स्ट्यान्डबाई’ राख्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। विशेष गरी ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरूको हवाई उद्धारलाई थप व्यवस्थित र सहज बनाउन महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयसँगको समन्वयमा कार्यविधि संशोधनको प्रक्रिया समेत अगाडि बढाइएको छ ।
मन्त्री मेहताले चैत २२ गते मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव प्रा.डा. श्रीकृष्ण श्रेष्ठको संयोजकत्वमा स्वास्थ्य सेवालाई पारदर्शी, प्रविधिमैत्री र नागरिकमुखी बनाउने उद्देश्यले एक उच्चस्तरीय समिति गठन गरीन् ।
यस समितिलाई आगामी १५ दिनभित्र अस्पताल फार्मेसीमा औषधि मौज्दात, अनावश्यक रिफर गर्ने प्रवृत्ति रोक्न स्पष्ट प्रोटोकलसहित बिरामीको उपचार इतिहास र अभिलेख व्यवस्थित गर्न तीन महिनाभित्र डिजिटल, एकीकृत र अन्तरआवद्ध स्वास्थ्य सूचना प्रणाली विकास गर्ने जिम्मेवारी समेत समितिलाई सुम्पिएको छ ।
सरकारी अस्पतालहरूको सेवालाई जनमैत्री, पहुँचयोग्य र चुस्त बनाउन स्वास्थ्य मन्त्रालयले अस्पताल सेवा सुधार कार्यविधि, २०८२ जारी गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत शासकीय सुधारका कार्यसूचीहरूलाई कार्यान्वयन गर्न ल्याइएको यस कार्यविधिले अस्पतालको भौतिक अवस्थादेखि कर्मचारीको व्यवहारसम्म सुधार गर्ने लक्ष्य राखेको छ । सरकारले सरकारी तथा निजी अस्पतालले विपन्न बिरामीलाई १० प्रतिशत शय्या (बेड) निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्ने नियम कडाइ गरेको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले पहुँचका भरमा सुगमका अस्पतालहरूमा ‘काज’ मिलाएर बसेका चिकित्सकहरूलाई दरबन्दी भएको क्षेत्रमा पठाउने अभियानलाई तीव्रता दिए पनि उच्च तहका कर्मचारीको हकमा भने दोहोरो मापदण्ड देखिएको छ। स्वास्थ्य मन्त्री निशा मेहताको निर्देशनमा ९औं र १०औं तहका चिकित्सकहरूको काज धमाधम फिर्ता भइरहँदा मन्त्रालय र विभागका महत्त्वपूर्ण महाशाखा ओगटेर बसेका ११औं तहका (सहसचिव सरह) सात उच्च अधिकारीहरूको फाइल भने मन्त्रालयमै थन्किएको छ । कर्मचारी प्रशासन स्रोतका अनुसार ११औं तहका कर्मचारीहरूको पनि फाइल तयार भए तापनि कतिपय काम प्रभावित हुने बहानामा त्यसलाई ‘होल्ड’ मा राखिएको छ ।
यसरी दरबन्दी एकातिर र कार्यक्षेत्र अर्कोतिर भएका ११औं तहका अधिकारीहरूमा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकी (वीर अस्पताल), स्वास्थ्य बीमा बोर्डका निर्देशक डा. कृष्णप्रसाद पौडेल (मन्त्रालय पुल), र गुणस्तर महाशाखा प्रमुख डा. सरोज शर्मा (वीर अस्पताल) रहेका छन्। त्यस्तै, नीति योजना प्रमुख डा. चुमनलाल दास (नारायणी अस्पताल), इपिडिमियोलोजी महाशाखाका निर्देशक डा. रोशन न्यौपाने (भरतपुर अस्पताल), परिवार कल्याण महाशाखाका डा. मदन कुमार उपाध्याय (ट्रमा सेन्टर) र एड्स नियन्त्रण केन्द्रका डा. सर्वेश शर्मा (केन्द्रीय कारागार अस्पताल) पनि वर्षौँदेखि काजकै भरमा मन्त्रालय र केन्द्रहरूमा रजाइँ गरिरहेका छन् ।
पहुँचवाला उच्च अधिकारीहरूलाई मन्त्रालयमै सुरक्षित राखेर तल्लो तहका कर्मचारीलाई मात्र दरबन्दीमा पठाउने मन्त्रालयको यो शैलीले स्वास्थ्य क्षेत्रमा विभेदको आभास गराएको छ। विशेषज्ञ चिकित्सकहरू दुर्गममा नजाँदा ग्रामीण क्षेत्रका सर्वसाधारण सेवाबाट वञ्चित भइरहेको बेला नीति निर्माण तहमा रहेकाहरू नै नियम मिचेर सुगममा बसिरहनुले सुशासनमाथि प्रश्न उठाएको छ । मन्त्रीको निर्देशन साना कर्मचारीलाई मात्र लाग्ने तर ‘हेभीवेट’ हरूलाई छुन नसक्ने अवस्थाले मन्त्रालयको काज फिर्ता गर्ने अभियानको निष्पक्षतामाथि नै आशंका उब्जिएको छ ।
प्रकाशित :- २०८२ चैत्र ३०, सोमबार
सम्बन्धित खवर
